बिहार के Cold Storag में आ रही कमी और बर्बाद होती फसलों को लेकर गंभीर समस्या उभर रही है। हाल ही में एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बिहार में 303 में से 101 कोल्ड स्टोरेज बंद हो चुके हैं, और 12 जिलों में एक भी Cold Storage सुविधा नहीं है। इनमें मधुबनी, नवादा, बांका, सहरसा और अन्य जिले शामिल हैं। इस कमी के कारण बिहार में लगभग 35% सब्जियां और फल बर्बाद हो जाते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
बिहार में 101 Cold Storag बंद फसलें हो रहीं बर्बाद व्यापारियों की रुचि नहीं बढ़ पा रही
समस्या के कारण
1. बिजली की अधिक खपत: बिहार के अधिकांश कोल्ड स्टोरेजों को उच्च मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन बिजली का अतिरिक्त खर्च उठाना हर व्यवसायी के लिए संभव नहीं हो पा रहा है।
2. तकनीकी समस्याएं: कई कोल्ड स्टोरेज अभी भी पुराने तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जो उन्नत सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं।
3. संचालन में मुश्किलें: स्टोरेज संचालन के लिए अलग से बिजली फीडर की अनुपलब्धता, मौसम की चुनौतियां, और रखरखाव की समस्याएं भी कारणों में शामिल हैं।
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सरकारी प्रयास और योजनाएं
राज्य सरकार ने किसानों और व्यापारियों को राहत देने के लिए 50% सब्सिडी देने की योजना लागू की है। सरकार का मानना है कि सब्सिडी के जरिए व्यापारियों को इस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम और सोलर पावर सप्लाई जैसी सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है, ताकि कोल्ड स्टोरेज का संचालन सुचारू हो सके और बिजली की खपत भी कम हो।
अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार की स्थिति
जहां महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में कोल्ड स्टोरेज की बेहतर स्थिति है, बिहार में यह अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। महाराष्ट्र में कोल्ड स्टोरेज की मजबूत व्यवस्था होने के कारण किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिल जाते हैं। लेकिन बिहार में, कोल्ड स्टोरेज की कमी के चलते यहां के किसानों को अपनी फसल जल्दी बेचने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता।
किसानों की राय
स्थानीय किसानों का कहना है कि सब्सिडी के बावजूद छोटे व्यापारियों के लिए कोल्ड स्टोरेज खोलना आसान नहीं है। रखरखाव, बिजली के खर्च और परिवहन की दिक्कतें भी इसमें बड़ी बाधा हैं।
भविष्य की योजनाएं
कृषि विभाग ने हाल ही में राज्य के सभी जिलों में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए प्रस्तावित योजनाओं की घोषणा की है। इसके अलावा, विभिन्न निवेशकों को कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं के प्रति आकर्षित करने के लिए नए प्रोत्साहन पैकेज भी दिए जा सकते हैं। बिहार सरकार का उद्देश्य है कि आगामी वर्षों में राज्य में हर किसान की फसलों का संरक्षण हो सके और बर्बादी को रोका जा सके। उम्मीद है कि इन प्रयासों से न केवल किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
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