बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बजट को सदन के पटल पर रखा। यह सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चला, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा और विचार-विमर्श हुआ। बजट कुल 47,512.1117 करोड़ रुपये का है, जिसे 25 जुलाई को चर्चा के बाद पास किया जाएगा। आइए, जानते हैं इस बजट के प्रमुख प्रावधान और किस योजना पर कितना खर्च होगा
शिक्षा और स्वास्थ्य
- समग्र शिक्षा: 8550 करोड़ रुपये। इस राशि का उपयोग स्कूलों की आधारभूत संरचना सुधारने, शिक्षकों की भर्ती, और शैक्षणिक संसाधनों की आपूर्ति में किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन: 1000 करोड़ रुपये। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों की सेवाओं में सुधार होगा।
- पूरक पोषाहार स्कीम: 466.94 करोड़ रुपये। इस योजना के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार की आपूर्ति की जाएगी।
- मध्यान भोजन योजना: 200 करोड़ रुपये। इस राशि का उपयोग विद्यालयों में बच्चों के लिए मध्यान भोजन की व्यवस्था करने में किया जाएगा।
कृषि और ग्रामीण विकास
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण): 310.45 करोड़ रुपये। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: 250 करोड़ रुपये। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: 323 करोड़ रुपये। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य होगा।
- हर खेत तक सिंचाई का पानी: 200 करोड़ रुपये। यह राशि किसानों के खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने में खर्च की जाएगी।
बुनियादी ढांचा
- सड़क एवं सेतु परियोजना निर्माण: 2098 करोड़ रुपये। इससे राज्य में नई सड़कों और पुलों का निर्माण होगा।
- पटना मेट्रो रेल परियोजना: 300 करोड़ रुपये। इस राशि का उपयोग पटना में मेट्रो रेल परियोजना के विकास के लिए किया जाएगा।
- न्यायाधीशों के आवास निर्माण: 184 करोड़ रुपये। इससे न्यायाधीशों के लिए आवासीय सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।
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सामाजिक कल्याण
- मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना: 670.17 करोड़ रुपये। इस योजना के तहत वृद्ध लोगों को पेंशन प्रदान की जाएगी।
- बिहार निशक्त पेंशन योजना: 96.61 करोड़ रुपये। इस योजना के तहत दिव्यांग जनों को पेंशन प्रदान की जाएगी।
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: 89 करोड़ रुपये। इससे विधवाओं और असहाय महिलाओं को पेंशन मिलेगी।
- मुख्यमंत्री बालक एवं बालिका योजना: 127 करोड़ रुपये। इस योजना के तहत बच्चों को विभिन्न सुविधाएं और सहायता प्रदान की जाएगी।
अन्य प्रमुख योजनाएँ
- मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास आवास योजना: 100 करोड़ रुपये
- आशा कार्यकर्ता एवं फैसिलिटेटर कार्य: 100 करोड़ रुपये
- हर घर जल नल परिचालन एवं रखरखाव: 100 करोड़ रुपये
विपक्ष का विरोध
बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। सीपीआई नेताओं ने 65 प्रतिशत आरक्षण को संविधान के नवें सूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने से बेहतर है कि इसे संविधान में शामिल किया जाए।
निष्कर्ष
बिहार का अनुपूरक बजट 2024-2025 राज्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का यह कदम राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
बिहार बजट 2024-2025: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. 2024 का बजट कब पास होगा?
उत्तर: 2024-2025 का बिहार बजट 26 जुलाई 2024 को राज्य विधानसभा में पास होने की संभावना है। बजट सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चला, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श और चर्चा की गई।
2. बिहार की GDP कितनी है?
उत्तर: बिहार की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वित्तीय वर्ष 2023-2024 में लगभग 7.61 लाख करोड़ रुपये थी। यह आंकड़ा राज्य के आर्थिक प्रदर्शन और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण सूचक है।
3. बिहार सरकार पर कितना कर्ज है?
उत्तर: वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अंत तक, बिहार सरकार पर लगभग 2.72 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। यह कर्ज राज्य के विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए लिया गया है।
4. बिहार का बकाया ऋण कितना है?
उत्तर: बिहार का बकाया ऋण वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अंत तक लगभग 2.72 लाख करोड़ रुपये था। बकाया ऋण राज्य के दीर्घकालिक वित्तीय दायित्वों और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिया गया है।
यह जानकारी राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य और विकास की दिशा में उठाए गए कदमों की एक झलक प्रस्तुत करती है। बिहार सरकार बजट 2024-2025 के माध्यम से राज्य के समग्र विकास और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है।
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